किसानों के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते सीएम धामी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस पर किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताया। उन्होंने हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह योजना किसानों के कल्याण का प्रतीक है। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों के लिए विचारों का वर्चुअल प्रसारण देखा।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सभी अन्नदाता भाई-बहनों को बधाई देते हुए इसे किसानों के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह अवसर उनके सम्मान और समृद्धि के लिए है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सहायता का यह एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत देश भर में लगभग 10 करोड़ किसानों को 18,880 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है, जिसमें उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ मिला है।

धामी ने बताया कि 2019 में इस योजना की शुरुआत के समय लगभग 4 लाख किसान इसका लाभ उठा रहे थे, जो अब बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गए हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि किसानों का केंद्र और राज्य सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है।

किसानों की सुरक्षा और समृद्धि पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने किसानों की सुरक्षा और समृद्धि को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे कार्यक्रम किसानों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं।

राज्य सरकार ने भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें नहरों से सिंचाई को निःशुल्क करना शामिल है, जिससे किसानों को अधिक राहत मिलेगी।

आधुनिक तकनीकों का उपयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 115 करोड़ रुपये के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल रही है। इसके अलावा, 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने नई सेब नीति, कीवी नीति, और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी योजनाओं के माध्यम से फल उत्पादन को बढ़ावा देने का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही, "महक क्रांति" नीति के तहत उत्तराखंड को सगंध खेती में अग्रणी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों को आह्वान

मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें और सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति और ईमानदार नीयत के कारण उत्तराखंड ने किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

उन्हें विश्वास है कि सभी किसान मिलकर उत्तराखंड के समृद्धि के संकल्प को पूरा करने में योगदान देंगे।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि "हाउस ऑफ हिमालयाज" ब्रांड के माध्यम से उत्तराकंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

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टीम PWC News, राधिका