नैनीताल समाचार: भू-माफिया के कब्जे से मुक्त हुई 25 नाली भूमि, DM की पहल पर पीड़िता को मिला न्याय

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर राजस्व टीम की जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद धारी ब्लॉक के ग्राम कौल में भू-माफिया के कब्जे से 25 नाली भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर पीड़िता भगवती देवी को दोबारा कब्जा सौंप दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गरीब और असहाय लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। Source

Aug 6, 2026 - 18:53
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नैनीताल समाचार: भू-माफिया के कब्जे से मुक्त हुई 25 नाली भूमि, DM की पहल पर पीड़िता को मिला न्याय

नैनीताल समाचार: भू-माफिया के कब्जे से मुक्त हुई 25 नाली भूमि, DM की पहल पर पीड़िता को मिला न्याय

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कम शब्दों में कहें तो, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की पहल से धारी ब्लॉक के ग्राम कौल में भू-माफिया के कब्जे से 25 नाली भूमि मुक्त कराई गई और पीड़िता भगवती देवी को उनका हक वापस मिला।

जिला प्रशासन ने काफी समय से भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चला रखा है। हाल ही में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर राजस्व टीम ने जब धारी ब्लॉक के ग्राम कौल में जांच की, तो अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इस जांच के परिणामस्वरूप, प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई की और भू-माफिया के कब्जे से 25 नाली भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर पीड़िता भगवती देवी को दोबारा कब्जा सौंप दिया।

अन्य मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गरीब और असहाय लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दिशा में सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे उन गरीबों को न्याय मिल सके, जो किसी कारणवश भू-माफिया के शिकार बन गए हैं।

भू-माफिया के खिलाफ प्रशासन की सख्ती

यह मामला केवल भगवती देवी का नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें भू-माफिया सामान्य लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्यवाही न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाएगी, बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश भी भेजेगी कि प्रशासन इस तरह की गतिविधियों के प्रति गंभीर है।

भविष्य की कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में और भी ऐसे मामलों में प्रशासन सक्रिय रहेगा। सरकार और प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि लोग अपनी भूमि पर अतिक्रमण का सामना न करें। इस तरह की कार्रवाई से न केवल पीड़ितों को राहत मिलेगी, बल्कि लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा कि प्रशासन उनके साथ है।

दिल्ली से सटे उत्तराखंड में ऐसी कार्रवाइयां महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ भू-माफिया की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकारी सतर्कता आवश्यक है।

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सभी मामलों में प्रशासन की इस पहल की सराहना हो रही है। यह कदम एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि गरीब और असहाय लोगों की भूमि की रक्षा के लिए प्रशासन सजग है।

टीम PWC News

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