रेतीवाला में अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, नियमों का पालन अनिवार्य

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कम शब्दों में कहें तो: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने विकासनगर तहसील के रेतीवाला क्षेत्र में करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करते हुए सख्त कार्रवाई की है।

देहरादून: हाल ही में, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ अपने अभियान को उत्साहपूर्वक बढ़ाते हुए विकासनगर तहसील के रेतीवाला क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे लगभग 10 बीघा भूमि पर बुलडोजर चलाते हुए कई अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया।

निर्माण कार्य की स्थिति

सूत्रों के अनुसार, इन प्लाटिंग्स का निर्माण अतुल्यम रिजॉर्ट के पास किया जा रहा था। इस क्षेत्र में अभिनव बंसल और अन्य के द्वारा बिना स्वीकृति के प्लाटिंग कार्य किया जा रहा था, जिसे स्थानीय अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आदेश दिया कि ऐसे सभी अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

कार्रवाई की पृष्ठभूमि

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य उत्तराखंड के उपनगर निर्माण एवं विकास अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था। एमडीडीए ने इस मामले में संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई।

नियमों की अनदेखी

इसके अलावा, विकासनगर तहसील के क्षेत्रीय अभियंताओं की रिपोर्ट के अनुसार, इस अवैध प्लाटिंग को पूर्व में भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन बिना अनुमति पुनः निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसलिए प्रवर्तन दल को दोबारा कार्रवाई के लिए मौके पर जाना पड़ा।

सख्त कार्रवाई का आश्वासन

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने न केवल प्लाटिंग बल्कि उस पर बनाई गई सीसी सड़क को भी जेसीबी मशीनों के जरिए ध्वस्त किया। इस समय स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। अगली बार किसी भी प्रकार के अवैध विकास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक चेतावनी

एमडीडीए ने आम जनता और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति या भूखंड में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। अधिक अपडेट के लिए यहां क्लिक करें। बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने से कानूनी और आर्थिक जोखिम हो सकता है।

नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता

एमडीडीए को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अवैध गतिविधि या प्लाटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

अभियान जारी रहेगा

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने आश्वासन दिया कि जिले भर में अवैध निर्माणों और प्लाटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं अवैध गतिविधियां दृष्टिगोचर हों तो इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।

समापन: एमडीडीए की यह कार्रवाइयाँ प्रदेश में अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजती हैं। प्राधिकरण का लक्ष्य क्षेत्र में सुनियोजित विकास को प्रोत्साहन देना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

— टीम PWC News (कुसुम राव)