वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ मीटिंग की तारीख बढ़ाई, अब इस दिन होगी इन मुद्दों पर चर्चा
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 12 सरकारी बैंकों ने 1.29 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किए जाने के बाद यह पहली मीटिंग होगी।

मीटिंग की नई तारीख घोषित
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ होने वाली मीटिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यह मीटिंग अब निर्धारित दिनांक पर होगी जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
प्रमुख मुद्दे जिन पर होगी चर्चा
इस मीटिंग में बैंकिंग प्रणाली के सुधार, ऋण वितरण में सुधार, और बकाया वसूली की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, ग्राहक सेवा और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की भी योजना बनाई जाएगी।
समीक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया
मीटिंग में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बैंक प्रमुख अपनी राय और सुझाव साझा करें। इसके जरिए वित्त मंत्रालय वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाएगा।
क्या उम्मीद करें?
इस मीटिंग के परिणामस्वरूप, सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों का सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। इस बैठक का महत्व इसलिए भी है कि यह देश की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक नीतियों को आकार देगा। For more updates, visit PWCNews.com. Keywords: वित्त मंत्रालय मीटिंग, सरकारी बैंक प्रमुखों की बैठक, बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दे, भारतीय बैंकिंग सुधार, ऋण वितरण रणनीतियाँ, बकाया वसूली उपाय, ग्राहक सेवा में सुधार, डिजिटल बैंकिंग पहल, आर्थिक स्थिरता नीति, सरकारी बैंक मीटिंग 2023
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