सीएम धामी के साथ बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक, जताया आभार

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारी एवं तकनीकी डिप्लोमा धारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। इस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देकर कई आवश्यक कदम उठाए हैं।

आज, शासकीय आवास में आयोजित इस मीटिंग में, बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में उठे कथित अनियमितताओं की शिकायतों पर सक्रियता से कार्रवाई की और संबंधित परीक्षा को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "उत्तराखंड में किसी भी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार, अनियमितताएँ या नकल के लिए शून्य सहनशीलता का सिद्धांत अपनाया जाएगा।"

युवाओं के अधिकारों की रक्षा

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी पात्र युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिले। "हम मानते हैं कि उत्तराखंड के युवा ही राज्य के भविष्य की संजीवनी हैं,"मुख्यमंत्री ने जोड़ते हुए कहा।

बेरोजगार संघ का सकारात्मक प्रतिक्रिया

बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह कदम युवाओं में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार करते हैं। संघ के प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि भविष्य में नकल-रोधी प्रावधानों को और मजबूत किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सुझावों की सराहना करते हुए कहा, "पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ही अच्छे शासन का प्रमाण है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्यरत है।" इस बैठक में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल सहित कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

इस महत्वपूर्ण बैठक ने दिखाया कि कैसे स्थानीय नेतृत्व युवाओं के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही, यह भी संकेत करता है कि राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से चलाने की मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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इस बैठक की सटीकता और महत्व को देखते हुए हमें यह उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में राज्य सरकार युवाओं के हितों को और अधिक प्राथमिकता देगी।

सादर,
टीम PWC News