Budget 2025: ड्राई फ्रूट्स व्यापारियों की वित्त मंत्री से डिमांड

Budget 2025 में ड्राई फ्रूट्स व्यापारियों ने वित्त मंत्री से विशेष ध्यान आकर्षित किया है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें वर्तमान 18% GST से राहत चाहिए, और इस दर को कम करके 5% पर लाया जाए। यह मांग राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकारों के सुझावों के अनुसार भी है, जो ड्राई फ्रूट्स के व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए उचित माना जा रहा है।

ड्राई फ्रूट्स व्यापारियों की चिंता

ड्राई फ्रूट्स का कारोबार भारत में बढ़ता जा रहा है, लेकिन उच्च GST दरें व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई हैं। वर्तमान समय में, ड्राई फ्रूट्स की बिक्री पर 18% GST लागू है, जिससे उपभोक्ता कीमतें और अधिक बढ़ जाती हैं। इससे कारोबारियों का लाभ कम हो गया है और उन्हें उचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार से सब्सिडी की मांग

विभिन्न ड्राई फ्रूट्स निर्माताओं और व्यापारियों ने भी वित्त मंत्री से सब्सिडी बढ़ाने की अपील की है। उनका मानना है कि अगर सब्सिडी को उचित मात्रा में बढ़ाया जाए तो यह न केवल व्यापारियों को मदद करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी इन उत्पादों की कीमतों को कम करने में सहायक होगा। विशेष रूप से, बादाम, किशमिश और अखरोट जैसे प्रमुख ड्राई फ्रूट्स पर सब्सिडी की बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

आर्थिकी में योगदान

ड्राई फ्रूट्स का कारोबार भारतीय आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल राजस्व सृजन में योगदान करता है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी देता है। व्यापारियों की मांग को अगर सरकार सुनती है तो इससे देश की जीडीपी में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

संक्षेप में, ड्राई फ्रूट्स व्यापारियों की मांग को वित्त मंत्री द्वारा ध्यान में लिया जाना चाहिए। इससे सिर्फ व्यापारियों को नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति को भी लाभ होगा।

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