Budget 2025: अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर इनकम टैक्स की दर हो 15% से कम, क्रेडाई का सुझाव

News by PWCNews.com

अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं पर सुझाव

क्रेडाई, भारतीय रियल एस्टेट विकास संघ, ने अपने नए प्रस्ताव में सरकार से अनुरोध किया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू इनकम टैक्स की दर को 15% से कम रखा जाए। इस सुझाव का मुख्य उद्देश्य आवास की लागत को कम करना और लोगों के लिए सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था में सीधी प्रतिस्पर्धा और महंगाई के चलते रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इस सेक्टर को समर्थन दे, जो न केवल घर खरीदने वालों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी सहायक होगा।

क्रेडाई की मांग

क्रेडाई ने कहा है कि अगर आवासीय परियोजनाओं पर टैक्स की दर में कमी की जाती है, तो इससे अधिक निवेश आकर्षित होंगे और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उनके अनुसार, यदि सरकार यह कदम उठाती है, तो इससे मध्यवर्गीय परिवारों को अपनी खुद की आवास सुविधा पाने में मदद मिलेगी।

आवास की जरूरतें

भारत में रहने के लिए किफायती आवास की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या और नए व्यवसायों के खुलने से आवास के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में यदि इनकम टैक्स की दर को कम किया जाता है, तो निर्माण लागत में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर घर खरीदने का विकल्प मिलेगा।

अंतिम विचार

बजट 2025 में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर इनकम टैक्स में छूट का सुझाव एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जिससे न केवल आवास की लागत कम होगी, बल्कि यह भारत में रियल एस्टेट उद्योग को भी पुनर्जीवित करेगा। भारत सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में निश्चित कदम उठाए ताकि अधिक से अधिक लोग अपने सपनों का घर अपने पास ला सकें।

अधिक अपडेट के लिए, PWCNews.com पर जाएं।

Keywords: