Budget 2025: सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग

Budget 2025 में सीमेंट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मांग उठाई गई है। उद्योग के विशेषज्ञों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सीमेंट पर जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) को 28% से घटाकर 18% किया जाए। यह मांग सीमेंट के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। यह पहल न केवल सीमेंट उद्योग को समर्थन प्रदान करेगी, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

सीमेंट उद्योग को होगा ये फायदा

अगर जीएसटी की दर को कम किया जाता है, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले, सीमेंट की लागत में कमी आएगी, जिससे निर्माण परियोजनाओं की लागत भी घटेगी। इससे घर और इमारतों के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसके अलावा, यह कदम छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए लाभकारी साबित होगा, जो सीमेंट खरीदते हैं। जीएसटी में कटौती से उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी और घर खरीदना अधिक सुलभ होगा। इसी तरह, यह कदम व्यापक रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होगा।

आर्थिश नीतियों पर प्रभाव

इस प्रकार की मांगें सरकार को यह संकेत देती हैं कि उद्योग ठोस और सक्षम आर्थिश नीतियों की उम्मीद कर रहा है। जीएसटी की दर में कमी करने का सही निर्णय जिससे देश के विकास में योगदान हो सकता है। यह न केवल सीमेंट सेक्टर के लिए, बल्कि समग्र निर्माण उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश को आकर्षित करना आसान होगा।

समापन विचार

इस Budget 2025 में यदि सीमेंट पर जीएसटी को घटाने का निर्णय लिया जाता है, तो यह समग्र विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हम सभी उद्योग के विशेषज्ञों और सरकार से अपेक्षित हैं कि वे इस दिशा में सकारात्मक विचार करें।

News by PWCNews.com

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