Cabinet Decisions : नए इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपये का आवंटन

Cabinet Decisions : मंत्रिमंडल ने 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।

Feb 7, 2025 - 23:00
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Cabinet Decisions : नए इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपये का आवंटन
Cabinet Decisions: नए इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपये का आवंटन News by PWCNews.com

कैबिनेट की नई फैसले

हाल ही में, भारतीय कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है, जो कराधान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बिल का उद्देश्य आम जनता को कर अदायगी की प्रक्रिया को आसान बनाना और सरकार के राजस्व को बढ़ाना है। इसके तहत आयकर दाताओं के लिए कई नए लाभ और छूटें भी शामिल की गई हैं। इस निर्णय से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्किल इंडिया प्रोग्राम का नए आवंटन

इसके अलावा, कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 8,800 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी। यह कार्यक्रम युवा भारतीयों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार इस पहल के माध्यम से तकनीकी कौशल, विविध उद्योगों में प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कदम भारतीय युवा को रोजगार के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।

आर्थिक सुधार में योगदान

इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना और अधिक गति देना है। नए इनकम टैक्स बिल से कर प्रणाली में सुधार के साथ-साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत युवा नौकरी चाहने वालों को नए कौशल प्रदान करने का अवसर मिलेगा। इससे सरकर को उम्मीद है कि देश में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

इन सभी निर्णयों के साथ सरकार एक अधिक समृद्ध और समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। निरंतर विकास और सुधार के लिए यह पहल जरूरी है। आगामी समय में इन पहलों के प्रभाव को देखना रहेगा। अगर आप इन मुद्दों पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो अधिक अपडेट के लिए PWCNews.com पर जाएं। Keywords: नए इनकम टैक्स बिल, कैबिनेट मंजूरी, स्किल इंडिया प्रोग्राम, 8,800 करोड़ रुपये आवंटन, आर्थिक सुधार, कौशल विकास, युवा रोजगार, भारत सरकार, कर प्रणाली सुधार, रोजगार अवसर

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