'CMO दिल्ली’ को मिला उसके ऑफिशयल X हैंडल का कंट्रोल, बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया था हाईजैक का आरोप
भाजपा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सीएमओ के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को "हाईजैक" करने का आरोप लगाया था और उपराज्यपाल वी के सक्सेना से हस्तक्षेप की मांग की थी।

‘CMO दिल्ली’ को मिला उसके ऑफिशयल X हैंडल का कंट्रोल, बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया था हाईजैक का आरोप
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक X हैंडल अब 'CMO दिल्ली' के नियंत्रण में आ गया है। यह कदम दिल्ली सरकार की डिजिटल रणनीति के तहत उठाया गया है, जिससे कि संगठन को अपने प्रेस रिलीज और अपडेट को साझा करने में आसानी हो सके। इससे पहले, 'CMO दिल्ली' का आधिकारिक हैंडल एक विवाद का विषय बन गया था, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अरविंद केजरीवाल पर उसके डिजिटल हैंडल को हाईजैक करने का आरोप लगाया था।
बीजेपी का आरोप और स्थिति का विश्लेषण
बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल सरकार ने उनके द्वारा संचालित सोशल मीडिया हैंडल के साथ कुछ अनियमितताएँ की हैं। पार्टी ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पहुंच बनाकर सूचनाओं का संचालन राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है। इस आरोप के बाद, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि वे सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के अनधिकृत गतिविधियों से मुक्त हैं।
डिजिटल पॉलिसी और सरकारी संचार
दिल्ली सरकार ने अपने डिजिटल संचार क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। 'CMO दिल्ली' हैंडल के नियंत्रण का परिवर्तन इसके भाग के रूप में देखा जा सकता है। यह कदम सरकारी सूचनाओं के प्रसार को अधिक श्रेणीबद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से सरकार लोगों को ताज़ा और सटीक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगी।
आगे की दिशा और योजनाएँ
दिल्ली सरकार की योजना है कि वह इस हैंडल का उपयोग करके लोगों के सवालों का जवाब देने और उनके विचारों को सुनने का एक प्लेटफार्म बनाए। इस तरह के प्रयास से मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी टीम को जनता के साथ जुड़ने का नया अवसर मिलेगा। ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल इस परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देते हैं।
आगे आने वाले समय में 'CMO दिल्ली' की गतिविधियों पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह न केवल राजनीतिक संवाद को प्रभावित करेगा बल्कि सरकारी कार्यों की पारदर्शिता को भी बढ़ाने में सहायता करेगा।
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