DoT का Google, Facebook, X को आदेश, तुरंत हटा लें ये कंटेंट नहीं तो होगी कार्रवाई
दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से स्पेसिफिक कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। नए टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत ये कंटेंट अपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले हैं।
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DoT का Google, Facebook, X को आदेश, तुरंत हटा लें ये कंटेंट नहीं तो होगी कार्रवाई
हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे Google, Facebook, और X (जिसे पहले Twitter कहा जाता था) को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में इन सभी प्लेटफार्म्स को निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत कुछ विवादास्पद सामग्री को हटा लें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों है ये आदेश जरूरी?
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवैध और आपत्तिजनक सामग्री की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन चुकी है। सरकार इस दिशा में सक्रिय कदम उठाते हुए आम जनता की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करना चाहती है। इन मुद्दों से निपटने के लिए विभाग ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
क्या हैं हटाए जाने वाले कंटेंट के प्रकार?
आदेश में स्पष्ट रूप से उन प्रकार के कंटेंट का उल्लेख किया गया है जो तुरंत हटाए जाने की आवश्यकता है। इनमें फेक न्यूज़, नफरती भाषण, और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री शामिल है। प्लेटफार्म्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी नीतियों को कड़ाई से लागू करें।
तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता
DoT ने कंपनियों से अपेक्षा की है कि वे इस आदेश का तुरंत पालन करें, अन्यथा उन्हें विभाग की ओर से कानूनी नोटिस या जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम तकनीकी कंपनियों के लिए एक संकेत है कि भारत में ऑनलाइन सामग्री के प्रबंधन को लेकर सख्त नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
इस आदेश के माध्यम से, सरकार एक बार फिर से यह स्पष्ट कर देती है कि वह डिजिटल प्लेटफार्म्स पर निगरानी रखने और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए तैयार है। सभी संबंधित मंचों से अपेक्षित है कि वे अपने प्लेटफार्म्स पर ऐतिहासिक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएं। अधिक जानकारी के लिए, News by PWCNews.com से जुड़े रहें। Keywords: DoT आदेश Google Facebook X, सोशल मीडिया कंटेंट हटाने के आदेश, दूरसंचार विभाग की कार्रवाई, भारत सोशल मीडिया नीति, अवैध सामग्री हटाने की प्रक्रिया, नफरती भाषण और फेक न्यूज़ हटाना, तकनीकी कंपनियों के लिए कानूनी नोटिस.
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