RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बजट को लेकर आया ये बयान, टैक्स रिलीफ पर जानें क्या कहा

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा करते समय बजट प्रावधानों सहित सभी कारकों पर विचार किया।

Feb 7, 2025 - 21:53
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RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बजट को लेकर आया ये बयान, टैक्स रिलीफ पर जानें क्या कहा

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बजट को लेकर आया ये बयान, टैक्स रिलीफ पर जानें क्या कहा

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आगामी बजट को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने विशेष रूप से टैक्स रिलीफ की आवश्यकता पर चर्चा की, जो नागरिकों एवं व्यवसायों के वित्तीय दबाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। उनकी इस टिप्पणी ने राजनीतिक एवं आर्थिक विमर्श को एक नई दिशा दी है।

बजट के महत्व पर संजय मल्होत्रा का दृष्टिकोण

संजय मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि एक प्रभावी बजट केवल सरकारी खजाने को नहीं बढ़ाता, बल्कि इससे आम जनता के जीवन में सुधार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स बढ़ाने से बचना चाहिए, ताकि लोगों को आर्थिक राहत मिल सके। उनकी बातों में यह स्पष्ट था कि टैक्स नीति में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों के लिए अनुकूल वित्तीय वातावरण का निर्माण हो सकें।

टैक्स रिलीफ पर क्या कहा गवर्नर ने

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुझाव दिया कि टैक्स रिलीफ के जरिए वर्किंग क्लास एवं छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस संदर्भ में, उन्होंने कर संरचना के सरल बनाने की आवश्यकता के बारे में भी बात की, जिससे और अधिक लोग टैक्स के दायरे में आ सकें और कर देने में सुविधा महसूस करें। उनका मानना है कि सरकार को विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है।

आर्थिक स्थिरता की दिशा में कदम

संजय मल्होत्रा ने संकेत दिए कि रिजर्व बैंक आर्थिक स्थिरता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में सुधारों का समर्थन करेगा। इस संबंध में, उनका मानना है कि सरकारी नीतियों में समन्वय और पारदर्शिता से आम जनता का विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा, उन्होंने व्यवसायों की बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीद जताई, ताकि वे देश के विकास में सहयोग कर सकें।

कुल मिलाकर, RBI गवर्नर का यह बयान आगामी बजट में संभावित टैक्स रिलीफ के संबंध में काफी महत्वपूर्ण मान जाता है। यह न केवल नीति निर्माताओं को प्रेरित करता है, बल्कि यह आम नागरिकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है।

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