इराक में अब 9 साल की मासूम बच्चियों की भी हो जाएगी शादी, बदल गया वहां का कानून

News by PWCNews.com

नई वैवाहिक उम्र का कानून

इराक में हाल ही में एक नया कानून लागू किया गया है, जो 9 साल की मासूम बच्चियों के विवाह की अनुमति देता है। यह बदलाव इराक के सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आलोचकों का मानना है कि यह कानून बच्चों के अधिकारों के खिलाफ है और इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। इस कानून के तहत बच्चियों की शादी परिवार के रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार की जा सकेगी।

कानूनी परिवर्तन के कारण

इस कानून के पीछे धार्मिक संगठनों और पारंपरिक सोच का बड़ा हाथ है। कई समुदायों में, यह मान लिया गया है कि कम उम्र में शादी करना उन्हें सुरक्षा और सामाजिक स्थिति प्रदान करता है। हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के निर्णय बच्चों के भविष्य और विकास को प्रभावित कर सकते हैं।

विवाद और मानवाधिकार

मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे बच्चों के शोषण का हिस्सा करार दिया है। उनकी दलील है कि इतनी कम उम्र में विवाह करना एक बच्चे की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को बाधित कर सकता है। इसके अलावा, यह बच्चों को यौन शोषण के खतरे के प्रति भी असुरक्षित बना देता है। इराक में, पहले से ही ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बच्चों को मजबूरन विवाह के लिए भेजा गया।

समाज में प्रतिक्रिया

इस नए कानून पर इराक के नागरिकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। कुछ लोग इसे परंपरा की रक्षा के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे प्रगति और साक्षरता के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। अधिकार समूह लगातार इस मामले में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं।

सम्भावित समाधान

इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए, समाज के विभिन्न भागों को एक साथ आगे आना होगा। शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवाज उठानी होगी। इसके अलावा, इस कानून के प्रभावों को समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है, ताकि एक संतुलित और न्यायपूर्ण स्थिति बनाई जा सके।

निष्कर्ष

इराक में 9 साल की बच्चियों के विवाह की अनुमति देने वाले नए कानून ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। यह कानून न केवल व्यक्तिगत मामलों को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक संरचना, परिवारों और मानवाधिकारों के मुद्दों को भी उठाता है। हमें इस कानून की गहराई से समीक्षा करनी होगी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने होंगे।

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