उत्तराखंड: सीएम धामी ने धरना स्थल पर छात्रों को दी CBI जांच की उम्मीद

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आंदोलित युवाओं के बीच पहुँचकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा प्रकरण की CBI जांच करने के लिए सहमति दी है। यह कदम उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है, जो पेपर लीक के आरोपों के चलते सडकों पर उतर आए थे।

परीक्षा का मामला और छात्रों की मांग

देहरादून में, मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को परेड ग्राउंड में आंदोलित छात्रों के बीच पहुँचकर यह एलान किया। उल्लेखनीय है कि UKSSSC की परीक्षा 21 सितंबर को हरिद्वार के एक केंद्र पर आयोजित की गई थी, जहां प्रश्न पत्र के तीन पन्ने सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। इसी के विरोध में छात्र धरने पर बैठ गए थे और CBI जांच की मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री का छात्र समर्थन

सीएम धामी ने छात्रों से भावुक अपील करते हुए कहा कि वह समझते हैं कि प्रदेश के युवा भविष्य की नौकरी के लिए कठिनाई से पढ़ाई करते हैं और सफलता के लिए सपने देखते हैं। उन्होंने कहा, "इस आंदोलित मौसम में आप जो गर्मी सहन कर रहे हैं, यह मुझे भी परेशान कर रहा है। छात्रों की मेहनत के प्रति हमारी सरकार का संकल्प है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हो।"

जांच की प्रक्रिया की जानकारी

उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जांच एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जा रही है, और इस मामले में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे हैं, तो उन्हें वापस लिया जाएगा।

राज्य की प्रगति में युवाओं की भूमिका

CM धामी ने कहा, "अमृतकाल के इस विकसित भारत में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, और इसके लिए युवाओं की सर्वोत्तम भूमिका होगी।" उन्होंने छात्रों से कहा कि उनकी सरकार परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को सहन नहीं करेगी और सभी अधिकारियों को परस्पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सरकारी नियुक्तियों में लाभदायक कदम

मुख्यमंत्री ने पिछले चार वर्षों में किये गए 25,000 सरकारी भर्तियों के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है, और छात्रों की शंकाओं को मिटाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

युवाओं की आवाज़ को सुनना

धामी ने बताया कि उन्होंने युवाओं के मुद्दों को सुलझाने के लिए सीधे धरना स्थल पर आकर बात की। यह दर्शाता है कि उनकी सरकार युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की अनिश्चितता को दूर करना चाहती है।

निष्कर्ष

इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार छात्र समुदाय की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए तत्पर है। CBI जांच की संस्तुति ने छात्रों में एक नई उम्मीद जगाई है। अब यह देखना होगा कि क्या इस मामले में छात्र समुदाय को न्याय मिलेगा या नहीं।

इसके लिए और अपडेट्स पाने के लिए, हमारी वेबसाइट https://pwcnews.com पर विजिट करें।

सादर,

टीम PWC News, द्वारा साक्षी वर्मा