सीएम धामी ने UKSSSC पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की

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कम शब्दों में कहें तो: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी UKSSSC पेपर लीक कांड की जाँच को तुरंत सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति दी है।

सीएम धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्रों की एक बड़ी सभा में पहुंचकर उनकी मांग सुनने के बाद यह घोषणा की। छात्रों के जत्थे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक लंबा आंदोलन चलाया था। उनकी इस मांग पर ध्यान देते हुए, मुख्यमंत्री ने यह सिफारिश की, जिससे छात्र समुदाय में हर्ष और संतोष का माहौल है।

सीएम ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनकी संदेहों को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हों।

इसी संदर्भ में, सीएम धामी ने कहा, "यह हमारे छात्रों का भविष्य है और हमें उनकी मेहनत का पूरा सम्मान करना चाहिए। इसलिए, हम इस मामले को पूरी गम्भीरता से लेते हैं।" यह साफ है कि राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई करना चाहती है।

इस बैठक में, छात्रों ने उल्लेख किया कि पेपर लीक कांड ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया है, और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में राज्य सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी स्थितियों में फिर से कोई पुनरावृत्ति न हो। सीबीआई जांच की संस्तुति इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच भी गहमा-गहमी शुरू हो गई है। कुछ विपक्षी दलों ने इसकी निंदा की है, जबकि कई ने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। इससे राजनीति के विभिन्न रंग दिखने लगे हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि कितना राजनीतिक दबाव इस मामले पर बनाए रखा जाता है।

बुनियादी तौर पर, यह पेपर लीक कांड कई सालों से राज्य में चल रहे भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। इसे पहले भी कई बार उठाया गया है, लेकिन कार्रवाई की कोई ठोस दिशा नहीं देखी गई।

सीबीआई जांच की प्रक्रिया में, यह महत्वपूर्ण होगा कि सभी गवाहों और संबंधित व्यक्तियों की गवाही को गंभीरता से लिया जाए, ताकि सच का पता चल सके और दोषियों को सजा मिल सके। छात्र समुदाय की इस समय मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो इस घटना से प्रभावित हुआ है।

आगे की योजनाओं के तहत, सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में नियमित अपडेट प्रदान करेगी और छात्रों के स्वास्थ्य और उनकी चिंताओं को प्राथमिकता देगी। यह एक आवश्यक कदम है ताकि छात्रों का विश्वास बहाल हो सके।

सीबीआई द्वारा जांच शुरू होने के बाद, राज्य सरकार यह भी दिखाएगी कि अपराधियों को किसी भी प्रकार की पारिवारिक या राजनीतिक संरक्षा नहीं दी जाएगी। यह दिखाने की आवश्यकता है कि सभी नागरिकों को समान न्याय का अधिकार है।

अंत में, यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि सीएम धामी की सीबीआई जांच की संस्तुति यह दर्शाती है कि उत्तराखंड में सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए गंभीर है। भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

यह सही समय है कि सरकार और संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए ताकि राज्य में शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके।

इससे यह साबित होता है कि जब भी छात्रों की आवाज उठती है, सरकार उसे सुनने के लिए तत्पर रहती है। छात्रों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।

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Team PWC News, साक्षी रानी