उत्तराखंड कांग्रेस का राज्य निर्वाचन आयोग को खत इन्हें चुनाव चिन्ह न देने की मांग

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को एक अहम पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने 11 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संलग्न करते हुए यह मांग की है कि ऐसे सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित न किया जाए, जो इस आदेश के दायरे में आते हैं। इस मांग के पीछे का तर्क है कि ये प्रत्याशी भविष्य में चुनाव लडऩे की योग्यता नहीं रखते। यदि वे सफलता प्राप्त भी करते हैं, तो उनके चुनावों को निरस्त किया जा सकता है।

प्रतियोगियों की योग्यता पर संदेह

धस्माना ने बताया कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे प्रत्याशियों की पहचान कर उनके लिए चुनाव चिन्ह न जारी करे। उनका कहना है कि "यह निर्णय सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी सुरक्षित करने का कार्य करेगा।"

"राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिया है, उनमें से कई का नाम वोटर लिस्ट में एक से अधिक स्थानों पर है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ये लोग वास्तव में चुनाव लड़ने के योग्य हैं।" धस्माना ने कहा।

आयोग की भूमिका पर सवाल

धस्माना ने यह आरोप भी लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दबाव के कारण गलत आदेश जारी किया है। इस दिशा में आयोग की कार्यप्रणाली पर गहरी विचार जरूरी है। "यदि ऐसे प्रत्याशी सफल हो जाते हैं, तो यह न केवल चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में अराजकता भी फैला सकता है।" उन्होंने कहा।

माननीय उच्च न्यायालय का आदेश

उच्च न्यायालय का आदेश इस बात का संकेत है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए। धस्माना ने अपील की कि आयोग को इस आदेश का पालन करना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया को संवैधानिक और कानून सम्मत बनाया जा सके।

निष्कर्ष

उत्तराखंड कांग्रेस का यह पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौती है कि वे सही निर्णय लें और लोकतंत्र की रक्षा करें। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या आयोग इस दिशा में उचित कदम उठाएगा या नहीं।

इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को भी एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे।

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