धामी सरकार का “नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प” होगा साकार, स्वास्थ्य विभाग ने तेज़ की कार्रवाई

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा उत्तराखंड को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों ने राज्य की सामाजिक समृद्धि की दिशा में एक नई दिशा प्रदान की है।

मुख्यमंत्री धामी का दृढ़ संकल्प

उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित "नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प" अंततः आकार लेने जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों की सख्त निगरानी की जाएगी। यह कदम उन केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उठाया गया है जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। यदि कोई केंद्र नियमों का पालन नहीं करता है, तो उन्हें आर्थिक दंड के साथ बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिलास्तरीय निरीक्षण एवं निगरानी

बैठक में यह भी तय किया गया कि जिलास्तरीय निरीक्षण टीमों का गठन किया जाएगा। ये टीमें न केवल नशा मुक्ति केंद्रों के पंजीकरण की स्थिति की जांच करेंगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "हम नशा मुक्ति केंद्रों की गुणवत्ता और मानकों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे।" यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि अवैध तरीके से चल रहे केंद्रों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

जन जागरूकता का महत्व

धामी सरकार का उद्देश्य केवल केंद्रों की निगरानी करना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाकर एक व्यापक सामाजिक क्रांति लाना भी है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुहिम में सक्रिय भाग लें। उन्होंने कहा, "जन जागरूकता ही नशा मुक्ति की सबसे सशक्त दवा है।"

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान गतिविधियों के अनुसार, उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक नई कार्य योजना लाभार्थियों के समक्ष रखी जाएगी। यह योजना अधिनियम 2017 के सफल क्रियान्वयन को भी गति देगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार नशा मुक्ति की दिशा में दृढ़ संकल्पित है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा की गई यह महत्वपूर्ण बैठक न केवल नशा मुक्ति नीति को सही दिशा में ले जाने का कार्य कर रही है, बल्कि समाज में एक नई सोच विकसित करने में भी मदद कर रही है। यह साबित करने का प्रयास है कि "नशा मुक्त उत्तराखंड" सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनने की कगार पर है।

राज्य सरकार के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए सभी विभागों और आम नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। जागरूकता फैलाने के इस अथक प्रयास में यह जरूरी है कि हम सब मिलकर नशे की समस्या को समाप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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