एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के लिए अब नहीं लगानी होगी 10 किमी की दौड़, हेमंत कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को दी मंजूरी
झारखंड मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद राज्य में तीन साल की सेवा की आवश्यकता वाले नियम में बदलाव शामिल है। 3 साल तक सेवा न करने पर छात्रों को 30 लाख रुपये और छात्रवृत्ति या भत्ते वापस करने की आवश्यकता वाले नियम में बदलाव किया गया।

एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के लिए अब नहीं लगानी होगी 10 किमी की दौड़
राज्य के सभी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है जिससे एक्साइज कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आएगा। अब उम्मीदवारों को 10 किमी की दौड़ नहीं लगानी होगी, जो कि पहले इस भर्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। News by PWCNews.com
हेमंत कैबिनेट के 31 प्रस्तावों की मंजूरी
हेमंत कैबिनेट ने कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव यह है कि एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती में दौड़ के मानदंड को समाप्त किया गया है। यह निर्णय उन सभी युवाओं के लिए राहत की खबर है जो इस भर्ती के लिए कामना कर रहे थे लेकिन दौड़ के कारण पीछे रह गए थे।
भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
एक्साइज कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव कई स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस निर्णय के माध्यम से, राज्य सरकार युवा उम्मीदवारों के लिए अधिक सुलभ और समावेशी भर्ती प्रक्रिया की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलेंगे।
आवश्यकता और तैयारी
हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार इस अवसर का सही इस्तेमाल करें और अपनी योग्यता को साबित करने के लिए अन्य मानदंडों पर ध्यान दें। भर्ती प्रक्रिया में अन्य परीक्षणों को और अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
इस प्रकार के निर्णय से न केवल युवा वर्ग को सहायता मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। युवाओं का बेहतर रोजगार मिलना, राज्य की विकास दर को भी बढ़ाने में मदद करेगा।
योग्यता पूरी करने के बाद भी, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी तैयारी के साथ इस भर्ती परीक्षा में भाग लें। अच्छे से तैयार रहने से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
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