नए इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपये का आवंटन
Cabinet Decisions : मंत्रिमंडल ने 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।
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नए इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी
देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में, कैबिनेट ने हाल ही में नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कराधान के प्रभाव को कम करना है। इस नए बिल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं, जो ना केवल करदाताओं के लिए लाभदायक होंगे, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेंगे।
स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपये का आवंटन
इसी के साथ, सरकार ने स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है। यह कार्यक्रम देश के युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस फंडिंग से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि कौशल विकास से बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफी मदद मिलेगी।
बिल के प्रमुख बिंदु
नए इनकम टैक्स बिल के तहत टैक्स की दरों में सुधार, डायरेक्ट टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाना, और करदाता सुविधाओं में वृद्धि जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। यह बिल मध्यम और निम्न आय वर्ग के करदाताओं की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
आवंटन का महत्व
स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटित धन का उपयोग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कौशल विकास की आवश्यकता है। इसमें टेक्नोलॉजी, निर्माण, एवं सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इससे देश के विकास में तेजी आएगी और बेकार युवाओं की संख्या में कमी आएगी।
इस निर्णय का समग्र प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रहेगा और इससे निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।
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