नाले की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला, प्रशासन ने कड़े कदम उठाए

खबर संसार हल्द्वानी.नाले की भूमि पर एक नया अतिक्रमण एवं निर्माण.जी हा नगर आयुक्त ऋचा सिंह एवं उपजिलाधिकारी हल्द्वानी राहुल शाह द्वारा हल्द्वानी नगर क्षेत्र अंतर्गत दमुवादूंगा क्षेत्र के शिव मंदिर के ऊपरी प्रवाह (upstream)निरिक्षण किया. रकसिया नाले के चैनलाइजेशन कार्य का संयुक्त निरीक्षण किया. नगर निगम हल्द्वानी द्वारा रकसिया नाले के प्राकृतिक प्रवाह को […] The post नाले की भूमि पर एक नया अतिक्रमण एवं निर्माण appeared first on Khabar Sansar News.

Jun 24, 2025 - 18:53
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नाले की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला, प्रशासन ने कड़े कदम उठाए

नाले की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला, प्रशासन ने कड़े कदम उठाए

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कम शब्दों में कहें तो, हल्द्वानी में नाले की भूमि पर एक नया अवैध निर्माण हुआ है, जिसे प्रशासन ने तुरंत ध्वस्त कर दिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह और उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सख्त कार्रवाई की है।

हल्द्वानी नगर के दमुवादूंगा क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर के ऊपरी प्रवाह (upstream) का निरीक्षण करते समय नगर आयुक्त एवं उपजिलाधिकारी ने रकसिया नाले के चैनलाइजेशन कार्य का भी संयुक्त निरीक्षण किया। यह निरीक्षण नगर निगम हल्द्वानी द्वारा रकसिया नाले के प्राकृतिक प्रवाह को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो मानसून के समय जलभराव की समस्या को रोकने में सहायक होगा।

नाले की भूमि पर अवैध निर्माण की समस्या

निरीक्षण के दौरान एक नया अतिक्रमण देखने को मिला, जिसने नाले के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने का गंभीर खतरा उत्पन्न किया। उपजिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाले पर बने अवैध निर्माण एवं सोक पिट को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगले तीन दिन के भीतर शेष अतिक्रमण हटाएँ।

भूमि धोखाधड़ी का मामला

जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का निवासी है, ने नाले की सरकारी भूमि को स्टाम्प पेपर पर अवैध रूप से खरीदा था। स्थान पर उत्तर प्रदेश के पहचान पत्र एवं दस्तावेज भी मिले, जो इस भूमि धोखाधड़ी के मामले को और भी गंभीर बना देते हैं।

आगे की कार्रवाई

उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने तहसीलदार हल्द्वानी को निर्देशित किया कि वे दमुवादूंगा क्षेत्र में नाले की भूमि पर हुए सभी अतिक्रमणों की जांच करें। सरकारी भूमि की अवैध बिक्री या फर्जी रजिस्ट्री की जांच भी करनी होगी। यदि जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने फिर से स्पष्ट किया है कि नाले की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या बिक्री अवैध है।

निष्कर्ष

इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण न केवल स्थानीय पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि इससे निवासियों को भी कई समस्याएँ सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तत्परता और सजगता इस मामले में सराहनीय है। नाले की भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। जल स्तर में वृद्धि और जलभराव की संभावनाओं को कम करने के लिए नाले का प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखना अनिवार्य है।

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लेखकों: राधिका शर्मा, प्रियंका तिवारी & टीम PWC News

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