मुख्यमंत्री ने की ‘गेम चेंजर पर्यटन योजनाओं’ की समीक्षा, निजी निवेश और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जोर

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पर्यटन विभाग की ‘गेम चेंजर योजनाओं’ की वर्चुअल समीक्षा की। इस बैठक में राज्य में हो रहे निजी निवेश, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पर्यटन नीति-2023 के अंतर्गत चल रहे योजनाओं की स्थिति को जांचा और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पारिस्थितिकी और आर्थिक विकास की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यटन केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

नई पर्यटन योजनाओं पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने ‘ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम-स्टे अनुदान योजना’ को तेजी से क्रियान्वित करने पर जोर दिया। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय परिवारों को होम स्टे से जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने ‘वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना’ की भी समीक्षा की और युवाओं को समयबद्ध ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई।

भविष्य की योजनाएं और दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का भविष्य पर्यटन के माध्यम से समावेशी विकास में निहित है। उन्होंने विशेषकर मसूरी और नैनीताल जैसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करने और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

मुख्यमंत्री ने ‘गोल्जू कॉरिडोर’ (अल्मोड़ा, चम्पावत, घोड़ाखाल) के मास्टर प्लान के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने और रुद्रप्रयाग के धार्मिक स्थलों को एकीकृत पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के नियमित संचालन की योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

विशेष रणनीतियाँ

उनहोंने विवाह पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु संभावित स्थलों की पहचान और प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन’ के तहत गंगोत्री एवं ध्याणोत्थान क्षेत्र को वेलनेस और आध्यात्मिक हब के रूप में विकसित करने की योजना भी प्रस्तुत करने को कहा।

निवेश योजनाओं की स्थिति

समीक्षा के दौरान बताया गया कि ‘दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना’ के अंतर्गत अब तक 1085 लाभार्थियों को लगभग 50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। सरकार ने आवास योजनाओं में स्थानीय निवेशकों को सहयोग देने के लिए ‘पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ लागू की है।

इस समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे।

यह ‘गेम चेंजर योजनाएं’ न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि राज्य के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही हैं। सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं।

यह विडंबना है कि ऐसी योजनाएं वही हैं जो राज्य के लिए विकास का आधार बन सकती हैं। हमें इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

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