सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रिस्पना और बिंदाल नदी पर चार लेन एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाएं संचालित की जानी हैं, जिससे देहरादून शहर की यातायात समस्या को हल किया जा सके।

सड़क निर्माण में नई तकनीक का प्रयोग

मुख्यमंती धामी ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाए। जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है, उनके पुनर्निर्माण और मरम्मत के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। इस प्रकार से, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक सतत अभियान चलाया जाए।

अन्य प्रमुख योजनाएँ

बातचीत के दौरान, धामी ने केदारखण्ड और मानसखण्ड की आपसी कनेक्टिविटी के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देहरादून से हल्द्वानी और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना आवश्यक है। इस पर कार्ययोजना बनाई जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। इसके अलावा, मसूरी और देहरादून के बीच यातायात के दबाव को कम करने के लिए विकल्प मार्गों पर भी कार्य करने की आवश्यकता है।

निर्णय और अपेक्षाएँ

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि डामरीकरण कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही, योजनाओं के सफलतम कार्यान्वयन के लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राज्य की सड़कें न केवल सुरक्षित बनी रहेंगी, बल्कि किसानों और व्यवसायियों के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे।

मुख्यमंत्री धामी की यह बैठक पीडब्ल्यूडी की योजनाओं में चल रही प्रक्रियाओं की गति को बढ़ाएगी, जो राज्य की जल, सड़क और बुनियादी ढांचे की समस्याओं को हल करने में सहायक होगी। इस तरह की योजनाएँ उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों के मद्देनजर एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने इस भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास और नागरिकों की सुरक्षा बनी हुई है, और उनकी योजनाएँ इस दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

आने वाले समय में इन योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे हों।

जैसा कि हर बार, सरकार की इसी तत्परता से उम्मीद है कि उत्तराखंड में विकास की नई परिभाषाएँ लिखी जाएंगी।

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