सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी: 'जजों के वेतन-पेंशन के लिए पैसे नहीं, मुफ्त की योजनाओं के लिए हैं'

News by PWCNews.com

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का संदर्भ

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजों के वेतन और पेंशन को लेकर एक सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका के लिए संसाधनों की कमी का एक बड़ा कारण यह है कि सरकार मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रही है, जब कि जजों के उचित वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह टिप्पणी उस समय आई है जब मौजूदा सरकार विभिन्न सामाजिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन न्यायपालिका के लिए उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रही है।

न्यायपालिका की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को बिना किसी व्यवधान के कार्य करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। उनके अनुसार, न्यायाधीशों की पे-स्केल और पेंशन को सुधारने की जरूरत है, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। इसके बिना, कानून के शासन और न्याय देने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

सरकारी योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन

हाल ही में शुरू की गई कई मुफ्त योजनाओं का जिक्र करते हुए, जस्टिस ने चिंता व्यक्त की कि ये योजनाएं आवश्यक फंडिंग को न्यायपालिका से हटा रही हैं। उन्होंने कहा, “हम मुफ्त योजनाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या जजों की पेंशन और वेतन के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता?” यह सवाल गंभीर है और इसे सरकार को विचार करना चाहिए।

समाज में प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यदि न्यायपालिका को उचित संसाधन नहीं मिलते हैं, तो इससे न्याय की प्रक्रिया में धीमापन आ सकता है। नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है। न्यायपालिका का मजबूत होना समाज के लिए एक सशक्त आवाज प्रदान करता है।

अंत में, सुप्रीम कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी ने यह सबको याद दिलाया है कि न्यायपालिका को सही तरीके से कार्य करने के लिए उचित संसाधनों की आवश्यकता है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि न्याय délivерен की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

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