हरियाणा में खराब लिंगानुपात पर सख्ती: 12 CHC को ‘कारण बताओ’ नोटिस, नोडल अधिकारियों पर भी कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने गिरते लिंगानुपात की गंभीरता को देखते हुए 12 CHC के SMO को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सूबे में 300 गर्भपात केंद्रों का पंजीकरण रद्द किया गया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है।

Apr 11, 2025 - 23:00
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हरियाणा में खराब लिंगानुपात पर सख्ती: 12 CHC को ‘कारण बताओ’ नोटिस, नोडल अधिकारियों पर भी कार्रवाई

हरियाणा में खराब लिंगानुपात पर सख्ती: 12 CHC को ‘कारण बताओ’ नोटिस

हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में खराब लिंगानुपात की समस्या को लेकर निर्णायक कार्रवाई की है। विशेष रूप से, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किए गए हैं। यह कदम उस निरंतर चिंता को दर्शाता है जिसका सामना हरियाणा जैसे राज्यों में लिंगानुपात के असंतुलन के कारण किया जा रहा है। कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

लिंगानुपात का बिगड़ता हुआ परिदृश्य

हरियाणा में लिंगानुपात दशकों से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हाल के वर्षों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है, जो सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर इशारा करती है। प्रदेश के कुछ जिलों में तो यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे महिला सुरक्षा और अधिकारों का भी सवाल उठता है।

कार्रवाई के कारण और लक्ष्य

सरकार ने जिन 12 CHC को नोटिस भेजे हैं, उनमें यह स्पष्ट किया गया है कि उन्हें लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए ठोस रणनीतियों का पालन करना होगा। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ है जो इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंतर्गत नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन किया जाएगा ताकि उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और लिंगानुपात में सुधार लाना है।

समाज का योगदान

इस संदर्भ में समाज की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय को इस दिशा में जागरूक करना और भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ खड़े होना आवश्यक है। सरकार की योजनाओं के साथ-साथ निजी संस्थानों और समाजसेवियों का सहयोग भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण रहेगा।

निष्कर्ष

हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर की जा रही ये कार्रवाई एक सकारात्मक संकेत है कि राज्य सरकार इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए तत्पर है। समाज के सभी हिस्सों के सहयोग से एक संतुलित और समान लिंगानुपात की दिशा में हम सभी को कदम बढ़ाने होंगे। यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है।

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