कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की SIR मुद्दे पर शिकायत

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान ऑनलाइन दाखिल किए जा रहे फॉर्म-7 के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया।

उत्तराखंड राज्य की राजनीति में चुनावी प्रक्रिया का सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने यह बताया कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा एक ही दिन कई फॉर्म-7 ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं। जिसपर भौतिक सत्यापन में यह भी सामने आया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अर्जियां दायर की गई थीं, उनमें से कई अभी भी अपने स्थायी पते पर निवास करते पाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से उठाने का एक सुनियोजित प्रयास जारी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से क्या मांगे गए कदम

कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं। इनमें प्रमुख है कि किसी भी शिकायत को स्वीकार करने से पहले शिकायतकर्ता की पहचान न उजागर की जाए। इसके साथ ही, अप्रमाणिक और भ्रामक फॉर्म-7 को तुरंत निरस्त किया जाए। साथ ही, बिना उचित जांच के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए।

कांग्रेस ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार झूठी जानकारी देकर फॉर्म-7 दाखिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस का यह प्रयोजन राजनीति का लाभ उठाने का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है।

आगामी विधानसभा चुनावों की दृष्टि में आवश्यकता

अगले विधानसभा चुनावों के बाद, निर्वाचन आयोग द्वारा इस संवेदनशील विषय पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में, अन्य कांग्रेस नेता जैसे सूर्यकांत धस्माना, अमरेंद्र बिष्ट, और अधिवक्ता राकेश नेगी आदि उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया है, जिससे कि सभी नागरिकों को उनके मतदाता अधिकारों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे समय में, जब देशभर में वोटरों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह की शिकायतों का समाधान करना बहुत जरूरी है।

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