भारत ने चीन-जापान से इम्पोर्ट होने वाले इस सामान पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क, पांच साल के लिए लागू

भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आर्थिक कदम उठाते हुए चीन और जापान से आयात होने वाले कुछ विशेष सामान पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। यह शुल्क पांच साल के लिए प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग की रक्षा करना है। डंपिंग रोधी शुल्क का मतलब है कि यदि किसी देश से सामान की निर्यात मूल्य घरेलू बाजार से कम है, तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, ताकि स्थानीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा में सहायता मिल सके।

डंपिंग रोधी शुल्क का महत्व

यह कदम भारतीय सरकार द्वारा स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने और विदेशी निर्यातकों द्वारा किए जाने वाले अव्यवसायीकरण का मुकाबला करने के लिए उठाया गया है। अधिकतर, चीन और जापान से आने वाले सामान का मूल्य भारतीय उत्पादों की तुलना में काफी कम है, जिससे स्थानीय उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं। डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से भारतीय कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

क्या है डंपिंग रोधी शुल्क

डंपिंग रोधी शुल्क एक प्रकार का टैरिफ है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू उद्योग को विदेशी उत्पादनों से नुकसान न उठाना पड़े। इस शुल्क को स्थानीय बाजार में बायर्स को सामान की कीमतों को वास्तविकता के करीब लाने में मदद करने के लिए लगाया जाता है। इससे स्थानीय उद्योग को स्थिरता और बढ़ोतरी का अवसर मिलता है।

भारत का आर्थिक दृष्टिकोण

भारत का यह निर्णय न केवल घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाता है। भारतीय कंपनियों का उद्देश्य कमजोर उत्पादों को बाजार में पहुंचने से रोकना और अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस कदम को घरेलू उद्योग की रक्षा के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो कि "मेक इन इंडिया" पहल का एक हिस्सा है।

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