मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹227.73 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी
मुख्यमंत्री ने दिया विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 227.73 करोड की धनराशि का अनुमोदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र पुनरूद्धार विकास कार्य हेतु ₹ 59.11 करोड की योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैण (चमोली) विधानसभा परिसर, भराडीसैंण में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं […] The post “मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹227.73 करोड़ की धनराशि को दी स्वीकृति” appeared first on Uttarakhand News Update.
मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹227.73 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल ₹227.73 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन किया है। यह कदम राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा, जिसमें हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना की धनराशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री धामी द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र पुनरूद्धार विकास कार्य के लिए ₹59.11 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया है। यह योजना क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
गैरसैण विधानसभा परिसर के निर्माण कार्य का अनुमोदन
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गैरसैण (चमोली) विधानसभा परिसर में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण हेतु वास्तविक लागत ₹9.87 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात् ₹3.95 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन किया है। इस परियोजना से विधानसभा परिसर की सुरक्षा और सौंदर्य दोनों में वृद्धि होगी।
विशेष सहायता योजना के अंतर्गत धन आवंटन
मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को आवंटित कुल धनराशि ₹164.67 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। यह योजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति
मुख्यमंत्री धामी ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि को भी मंजूरी दी है। उन्होंने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे यू-कॉस्ट एवं यू-सैक के नियमित कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जनवरी, 2025 से 55 प्रतिशत तथा 1 जुलाई, 2025 से 58 प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय कर्मचारियों के जीवनस्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण होगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह सभी स्वीकृतियां राज्य के विकास और स्थानीय हितों की सुरक्षा के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। ऐसे निर्णय न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे बल्कि स्थानीय लोगों के जीवनस्तर में भी सुधार लाएंगे।
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यह समाचार टीम PWC News की ओर से प्रस्तुत किया गया है।
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