Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म , खनन ट्रस्ट सहित इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों Source

Jul 9, 2025 - 18:53
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Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म , खनन ट्रस्ट सहित इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म , खनन ट्रस्ट सहित इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे राज्य के विकास और नीतियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

खनन ट्रस्ट का गठन

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय खनन ट्रस्ट के गठन को लेकर लिया गया। खनन ट्रस्ट का उद्देश्य राज्य में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना और उनके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देना है। यह ट्रस्ट न केवल खनन से होने वाले आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक कदम उठाएगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

इसके अतिरिक्त, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई निर्णय लिए गए। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

नवीनतम तकनीकी पहल

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।

कृषि क्षेत्र पर ध्यान

कृषि क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों की आय में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा।

निष्कर्ष

उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुई है। धामी सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य की भलाई के लिए ठोस कदम उठाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। समय के साथ, इन निर्णयों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

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