उत्तराखंड: उपनल कर्मियों के वेतन में 20 हजार रुपये की वृद्धि, 2400 ग्रेड पे का लाभ, कैबिनेट में प्रस्ताव पास
देहरादून। कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के समान कार्य-समान वेतन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। गुरुवार शाम सीएम पुष्कर
उत्तराखंड में उपनल कर्मियों का वेतन 20 हजार रुपये तक बढ़ेगा
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से उपनल कर्मियों को उनके योगदान का उचित मूल्यांकन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
देहरादून। गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन का प्रस्ताव पास किया गया। इस फैसले के तहत, वेतन में 20 हजार रुपये तक की वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मियों की आय में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। यह प्रस्ताव उपनल कर्मियों के लिए 2400 ग्रेड पे का लाभ भी सुनिश्चित करता है।
सामान कार्य के लिए समान वेतन
इस प्रस्ताव के अनुसार, 12 साल की सेवा करने वाले कर्मियों के बजाय अब 10 साल की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मियों को भी समान कार्य के लिए यह लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मियों के लिए समानता को दर्शाता है। कैबिनेट द्वारा इस संबंध में उप वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की रिपोर्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
कर्मियों की उम्मीदें
उपनल कर्मियों ने इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम माना है और उन्होंने सरकार से अन्य सुविधाओं और लाभों में भी वृद्धि की उम्मीद जताई है। इस निर्णय से न केवल कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।
आगे की कार्रवाई
इस निर्णय के बाद, संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपनल कर्मियों की वेतन वृद्धि शीघ्र लागू की जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार को यह भी देखना होगा कि क्या अन्य लाभों और अधिकारों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सकती है।
निष्कर्ष
यह निर्णय उत्तराखंड के निर्देशित कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह उनके प्रति सरकार की चिंता और समर्थन को दर्शाता है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि उपनल कर्मियों की स्थिति में बेहतर बदलाव आएगा।
आर्थिक सुधारों और कर्मियों के हित में उठाए गए इस कदम से समाज में एक सकारात्मक संकेत जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अन्य संस्थानों में भी समान कार्य के लिए समान वेतन के विचार पर चर्चा हो सकती है।
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सादर,
Team PWC News
(राधिका शर्मा)
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