उत्तराखंड में नशा मुक्ति का संकल्प : धामी सरकार ने उठाए ऐतिहासिक कदम

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने के ठोस कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी तेज कर दी है और अवैध केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी का महत्वाकांक्षी सपना

उत्तराखंड सरकार का "नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प" अब एक वास्तविकता बनता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अगुवाई में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों की सख्ती से निगरानी की जाएगी। विशेष रूप से, ऐसे केंद्र जो पंजीकरण के बगैर चल रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।

जिलास्तरीय निरीक्षण टीमों का गठन

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि जिलास्तरीय निरीक्षण टीमों का गठन किया जाएगा। ये टीमें न केवल नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति की जांच करेंगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी केंद्र उत्तरदायित्व के साथ क्रियान्वित किए जा रहे हैं। डॉ. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया, "हम केंद्रों की गुणवत्ता और मानकों पर कोई समझौता नहीं करेंगे।" यह कदम अवैध रूप से चल रहे केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई को सशक्त बनाएगा।

समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास

धामी सरकार का यह कदम केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने की दिशा में भी काम करेगा। स्वास्थ्य सचिव ने जनता से आग्रह किया है कि वे इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा, "जन जागरूकता नशा मुक्ति की सबसे प्रभावी दवा है।"

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों के अनुसार, उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। यह योजना 2017 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को भी गति प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार नशा मुक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से आगे बढ़ा रही है। स्वास्थ्य सचिव की इस महत्वपूर्ण बैठक ने न केवल नशा मुक्ति नीति को संचालित करने में मदद की है बल्कि समाज में नई सोच विकसित करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। "नशा मुक्त उत्तराखंड" अब सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनने की ओर अग्रसर है।

इस प्रयास को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार को सभी विभागों और नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता होगी। जागरूकता फैलाने में हमें एकजुट होकर नशे की समस्या को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

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सादर,

टीम PWC News
नंदिनी शर्मा

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