छत्तीसगढ़ बजट 2023-24: कृषि और आवास योजनाओं पर बड़ा ध्यान

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें किसानों और आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में किसानों के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही, पीएम आवास योजना के लिए ₹8500 करोड़ की रकम आवंटित की गई है, जिससे लोगों को गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

किसानों के लिए योगदान

किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए, यह बजट कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू करने और existing योजनाओं को सुदृढ़ बनाने पर केन्द्रित है। किसानों को सीधे वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसल के बेहतर मूल्य प्राप्त करें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।

पीएम आवास योजना का महत्व

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत आवंटित ₹8500 करोड़ के फंड का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के लिए आवास बनाने में किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित और सुखद आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत शहरीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, शहरी विकास योजनाओं पर भी जोर दिया जाएगा।

आम लोगों के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

इस बजट में केवल किसानों एवं आवास योजनाओं पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाएगा कि सभी नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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