धामी कैबिनेट की बैठक में आज हुए ये अहम फैसले

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु

महानिदेशक सूचना ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। यह एक निसंवर्गीय पद है।

बंशीधर तिवारी ने बताया कि कैबिनेट द्वारा बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क कराए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इससे न केवल धार्मिक स्थल की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों को नई विशेषज्ञता का अनुभव भी मिलेगा।

पशुपालन विभाग के लिए नए नियम

पशुपालन विभाग की एक नई योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा। यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा।

कैबिनेट ने पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष करने का निर्णय भी लिया। इससे पशुपालन में दक्षता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

समाज और विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

इन निर्णयों के अतिरिक्त, कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल आर्थिक वृद्धि करना है, बल्कि समाज में समानता और विकास को भी आगे बढ़ाना है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह हमेशा विकास और कल्याण को प्राथमिकता देगी।

इन फैसलों के लागू होने से प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी, और नागरिकों को कई नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

धामी कैबिनेट की आज की बैठक में लिए गए निर्णय निश्चित रूप से सामाजिक विकास की दिशा में एक सशक्त कदम हैं। यह निर्णय राज्य के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, और यह दर्शाते हैं कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी गंभीरता के साथ निभा रही है। नागरिकों को इन निर्णयों का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

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