मुख्यमंत्री धामी ने पेंशन हिस्सेदारी के रूप में ₹1600 करोड़ की धनराशि प्रदान करने पर उत्तर प्रदेश सरकार का किया आभार व्यक्त

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की अवधि के लिए राज्य को पेंशन की हिस्सेदारी के रूप में ₹1600 करोड़ की धनराशि का भुगतान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का दिल से आभार प्रकट किया है। दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय एवं संवाद के चलते परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के लंबित मुद्दों के निस्तारण में तेजी आई है।

पेंशन हिस्सेदारी का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह धनराशि उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेंशन की हिस्सेदारी के रूप में यह भुगतान न केवल राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को सुदृढ़ करेगा, बल्कि इससे पूर्व सत्कारियों को भी लाभ होगा। पेंशन भुगतान का यह क्रम दोनों राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। साथ ही, इससे भविष्य में और अधिक सहयोग की संभावना बढ़ती है।

वित्तीय विवरण

उल्लेखनीय है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में पेंशन पर हुए व्यय के प्रभाजन हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए ₹952.26 करोड़ और वर्ष 2022-23 के लिए ₹1309.00 करोड़ की देयता उत्तर प्रदेश सरकार पर आंकलित की गई थी। पेंशन व्यय पर यह कुल राशि ₹2261.26 करोड़ आंकी गई थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में ₹1600 करोड़ की धनराशि अंतर्राज्यीय समायोजन के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्तराखंड सरकार को देने का आदेश जारी किया।

दोनों राज्यों के सहयोग का महत्त्व

सीएम धामी ने इस सहयोग को एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का संकेत माना है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के बीच सहयोग से न केवल पेंशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान हो रहा है, बल्कि अन्य विकास योजनाओं में भी मदद मिल रही है। यह सहकारी दृष्टिकोण दोनों राज्यों के विकास को गति प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

इस तरह, मुख्यमंत्री धामी का उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने का यह अवसर न केवल एक पारस्परिक सहयोग की मिसाल है, बल्कि यह उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आशा की किरण भी है, जो अपनी पेंशन के अधिकार के प्रति सजग हैं। इससे यह साबित होता है कि जब राज्य एकजुट होते हैं, तो वे हमेशा अपने नागरिकों के हित में निर्णय ले सकते हैं।

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